पुणे भोसरी भूखंड व्यवहार प्रकरण: माजी मंत्री एकनाथ खडसेंना हायकोर्टाने अंतरिम दिलासा नाकारला

मुंबई दि-14/01/2025, माजी कॅबिनेट मंत्री एकनाथ खडसे, त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांना मोठा धक्का बसला आहे. २०१६ मधील पुण्यातील भोसरी परिसरातील वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरणात विशेष न्यायालयात आरोप निश्चित करण्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या त्यांच्या याचिकेवर अंतरिम दिलासा (ad-interim relief) देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरण : एकनाथ खडसे, पत्नी मंदाकिनी व जावई गिरीश चौधरी यांच्या डिस्चार्ज अर्जावर मोठा झटका
आरोप निश्चित करण्याचे कोर्टाचे आदेश
https://mediamail.in/एकनाथ-खडसे-पत्नी-मंदाकिन/

प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी…
– हे प्रकरण २०१६ मधील पुण्यातील भोसरी परिसरातील जमीन खरेदीशी संबंधित आहे.
– लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) मते, ही जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची (MIDC) होती.
– तरीही खडसे कुटुंबीयांनी एका उकाणी कुटुंबाकडून ही जमीन कमी दरात खरेदी केली.
– उकाणी कुटुंबाने नंतर दावा केला की जमीन सरकारने अधिग्रहित केली असून त्यांना भरपाई मिळणे आवश्यक आहे.
– ACB चा आरोप आहे की जमीन प्रचलित बाजारभावापेक्षा खूप कमी दरात खरेदी करण्यात आली आणि यात भ्रष्टाचार झाला.
– एकाच FIR वर आधारित दोन खटले सुरू आहेत: 
– एक ACB चा (भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा). 
– दुसरा प्रवर्तन संचालनालयाचा (ED) – मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA).
अलीकडील घडामोडी
1) ३ डिसेंबर २०२५ रोजी विशेष न्यायालयाने खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दोषमुक्तीच्या अर्जाला नकार दिला.
2) विशेष न्यायालयाने स्पष्ट केले की १६ जानेवारी २०२६ रोजी आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित केले जातील.
3) यानंतर खडसे कुटुंबीयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात त्वरित याचिका दाखल केल्या.
4) मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी (१४ जानेवारी २०२६)
सुनावणी एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. खडसे यांचे वकील आशिष वेर्णेकर यांनी विनंती केली की: एकतर अंतरिम स्थगिती द्यावी. किंवा सरकारी वकिलांना १६ जानेवारी रोजी विशेष न्यायालयात “हात धरून” राहतील असे विधान करू द्यावे. 
(कारण आरोप निश्चित झाल्यास याचिका ‘निष्क्रिय‘ होतील आणि सुधारणा कराव्या लागतील.)
🔴राज्याचे मुख्य सरकारी वकील मानकुंवर देशमुख यांनी असे विधान करण्यास नकार दिला, कारण त्यांच्याकडे त्याबाबत निर्देश नव्हते.ते म्हणाले की केस पेपर्सचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ हवा.
🔴न्यायालयाने अंतरिम दिलासा का नाकारला ?
न्यायमूर्ती भोबे यांनी मुख्यत्वे विलंब हा मुद्दा उपस्थित केला:
– विशेष न्यायालयाचा आदेश ३ डिसेंबर २०२५ रोजी आला.
– याचिका मात्र ३ जानेवारी २०२६ नंतर दाखल झाल्या.
– म्हणजे सुमारे एक महिन्याचा अस्पष्ट विलंब झाला.
– न्यायाधीश म्हणाले की‌…
  “मी आज अंतरिम दिलासा देण्याच्या मुद्द्यावर नाही कारण तुमच्याकडून (न्यायालयात जाण्यास) विलंब होत आहे ज्याचे स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. मी सुट्ट्यांमध्येही बसलो होतो, तुम्ही तेव्हा ते नमूद करू शकता होता.”
पुढील सुनावणी
– न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केस पेपर्सचा अभ्यास करून सविस्तर म्हणणे सादर करण्यासाठी वेळ दिला.
– २१ जानेवारी २०२६रोजी युक्तिवादाची सुनावणी होईल.
– तसेच ED ला पुढील सुनावणीच्या तारखेला उत्तर दाखल करण्याची नोटीस बजावण्यात आली.
या प्रकरणाची सध्याची स्थिती अशी…
– अंतरिम दिलासा नाकारल्याने १६ जानेवारी २०२६ रोजी विशेष न्यायालयात आरोप निश्चित होण्याची शक्यता आहे.
– हे प्रकरण २०१६ पासून सुरू असून खडसे यांच्यावर राजकीय प्रभावाचा गैरवापर आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत.
– खडसे हे तेव्हा भाजप नेते आणि मंत्री होते; सध्या ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गटाचे) आमदार मध्ये आहेत.